विशेषज्ञों का कहना है कि नए एनडीसी ग्लासगो में सीओपी26 में पीएम मोदी की घोषणाओं के अनुरूप है।

क्लाइमेट नीति

कैबिनेट ने नये एनडीसी को स्वीकृति दी

By कार्बनकॉपी / August 8, 2022

कैबिनेट ने पेरिस समझौते के तहत भारत के नये एनडीसी (जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये तय लक्ष्य) का अनुमोदन कर दिया है। भारत ने ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने के लिये तय एनडीसी अपडेट किये हैं जिनके मुताबिक 2030 तक भारत अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। पहले यह लक्ष्य 33-35% कम करने का था। 

भारत ने यह भी घोषणा की है वह 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन से बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। पहले के एनडीसी में यह लक्ष्य 40% रखा गया था। महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ग्लोसगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के दिशा में जिन पांच लक्ष्यों को ऐलान किया था उनमें यह दो टारगेट भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावॉट साफ ऊर्जा का क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य और 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात भी कही थी जिसे आधिकारिक लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। साल 2070 तक नेट ज़ीरो इमीशन का लक्ष्य पाना भी आधिकारिक एनडीसी टार्गेट में नहीं  है।    

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