कॉप29 में तय किया गया क्लाइमेट फाइनेंस का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करना सिर्फ पैसों के वादों से संभव नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक सुधारों की सख्त ज़रूरत है।
संसद में पेश किए गए 2024-25 के आर्थिक सर्वे में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार,
जो बात अटपटी लगती है वह यह है कि घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का समर्थन नहीं किया गया है, जो दर्शाता है कि जी20 देश वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा बदलाव को पूरी तरह से अपनाने में झिझक रहे हैं।
क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु परिवर्तन से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है। कॉप27 में माना गया कि
एक नये शोध में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर बनी सलाहकार समितियों का
अमरीका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस संभालते ही क्लाइमेट को टॉप एजेंडा
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला खनन के लिये वन भूमि लेना चाहती है
इस साल कोराना महामारी से निपटने के लिये लॉकडाउन लागू होने के साथ ही भारत
दुनिया के प्रमुख अनुसंधान संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बनी एक ताज़ा रिपोर्ट
विकास परियोजनाओं को तेज़ी से पास करने के लिये अब एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) की
