महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुंबई-पुणे और नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से टोल वसूली को ‘अवैध’ करार देते हुए सरकार को आठ दिन के भीतर पूर्ण टोल छूट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री दादा भुसे ने स्वीकार किया कि नीति लागू होने के बावजूद कुछ ईवी चालकों से टोल कटा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नीति लागू होने के बाद एक भी ईवी से टोल लिया जाना गलत है। उन्होंने ईवी चालकों से वसूला गया टोल लौटाने की भी व्यवस्था करने को कहा।
भारत में 2032 तक 1,300% बढ़ जाएगी ईवी बैटरी की मांग: रिपोर्ट
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी की मांग 2025 में 17.7 गीगावाट-घंटे से बढ़कर 2032 तक 256.3 गीगावाट-घंटे पहुंचने का अनुमान है। कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (सीईएस) की रिपोर्ट के अनुसार, अगले सात वर्षों में इस क्षेत्र में 35 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) रहने की संभावना है। ईंधन कीमतों में वृद्धि, नए ईवी मॉडल, उपभोक्ता मांग और सरकारी नीतिगत समर्थन से यह तेज वृद्धि संभव होगी।
रिपोर्ट में बैटरी रसायन विज्ञान में एलएफपी जेन-4, सोडियम-आयन और सॉलिड-स्टेट तकनीकों को गेम-चेंजर बताया गया है। हालांकि, चीन के निर्यात नियंत्रण, उच्च पूंजी लागत और कच्चे खनिजों की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
मांग बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड छूट दे रहे ईवी निर्माता
महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई और किआ सहित कई कंपनियां घटती मांग को बढ़ाने के लिए साल के अंत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर रिकॉर्ड छूट दे रही हैं। सितंबर में पेट्रोल और डीजल कारों पर जीएसटी कटौती के बाद आईसीई वाहनों के दाम घटे, जिससे ईवी अपेक्षाकृत महंगे हो गए। टाटा मोटर्स और महिंद्रा अपने प्रमुख ईवी मॉडलों पर 3.5 लाख रुपए तक के लाभ दे रही हैं। विश्लेषकों के अनुसार, ईवी बिक्री बढ़ी है, लेकिन कुल बाजार हिस्सेदारी अब भी कम बनी हुई है।
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