सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट शुरु होने के बाद दी जाने वाली पर्यावरण मंज़ूरी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो अनिवार्य मंजूरी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 46% पद रिक्त, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चूक गए एनजीटी की समय सीमा

भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियां, अपने यहां

बिक्री में बढ़त के बावजूद भारत में सीमित है ईवी एडॉप्शन: आईईएफए

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईएफए) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से

क्या बढ़ते जल संकट की दिशा बदल सकते हैं भारत के शहर?

जैसे-जैसे शहरों में पानी समाप्त हो रहा है, विशेषज्ञ पानी के पुनः उपयोग, भूजल रिचार्ज और शहरी जल प्रबंधन की सोच में बड़े बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं।