केंद्र ने दी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन को मंजूरी
केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में 1,136 हेक्टेयर भूमि पर खनन की अनुमति दिया
केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में 1,136 हेक्टेयर भूमि पर खनन की अनुमति दिया
क्लाइमेट पॉलिसी की नज़र से देखें को साल 2021 का महत्व ग्लासगो सम्मेलन के कारण
भारत की लोकसभा (संसद) में पिछले एक पखवाड़े में जलवायु संकट पर दुर्लभ परन्तु तीखी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिया है कि
स्कॉटलैंड में चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ता के आखिर दिन अमीर देशों के अड़ियल रवैये
ग्लासगो वार्ता शनिवार देर रात खत्म हो गई। जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को पूरी तरह
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहली बार मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिये गंभीरता दिखी है।
जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से परेशान विकासशील देशों ने क्लाइमेट फाइनेंस पर विकसित देशों
ग्लासगो में पैसे को लेकर ग़ज़ब खेल चल रहा है। विकसित देश क्लाइमेट फाइनेंस का
कोयला मंत्रालय कोल माइनिंग को बन्द करने के लिये विश्व बैंक से मदद चाहता है।