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एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट को भारी अंतर के कारण खारिज किया

भारत की हरित अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि ट्रिब्यूनल को सौंपी गई

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 46% पद रिक्त, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चूक गए एनजीटी की समय सीमा

भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियां, अपने यहां

क्या बढ़ते जल संकट की दिशा बदल सकते हैं भारत के शहर?

जैसे-जैसे शहरों में पानी समाप्त हो रहा है, विशेषज्ञ पानी के पुनः उपयोग, भूजल रिचार्ज और शहरी जल प्रबंधन की सोच में बड़े बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं।

उद्योगों के लिए इमीशन टार्गेट: सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 

मोंगाबे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने उच्च-उत्सर्जकों