वितरण कंपनियों का घाटा रोकने के लिये आंध्र प्रदेश ने बदली साफ ऊर्जा नीति
आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ ऊर्जा नीति में कई अहम बदलाव किये हैं जिसके तहत
आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ ऊर्जा नीति में कई अहम बदलाव किये हैं जिसके तहत
भारत के कोयला बिजलीघरों के लिये $1160 करोड़ की धनराशि की मांग वित्त आयोग ठुकरा
केंद्र ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि कच्छ ज़िले में भारत-पाक सीमा पर
मद्रास हाइकोर्ट ने केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय को नोटिस देकर कावेरी डेल्टा पर प्रस्तावित
भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध
मंदी से जूझती घरेलू अर्थव्यवस्था का असर ईंधन की मांग पर दिखा है। सितंबर 2018
आंध्र प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके
सरकार एनर्जी डिमांड और साफ ऊर्जा के लक्ष्य के बीच फंसी दिखती है। इसीलिये जहां
न्यूयॉर्क में हुये ताजा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऊर्जा का
भारत अभी अपनी ज़रूरत का 20% कोयला आयात करता है लेकिन पावर सेक्रेटरी एस सी