जीवाश्म ईंधन

कोयले की कमी के कारण देश में “ब्लैक-आउट” की ख़बरों के बाद कोयला मंत्रालय ने

कोयला मंत्रालय ऐसी योजना बना रहा है जिसके मुताबिक जिस कंपनी को कोयला खदान आवंटित

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य की गिनती प्राचीन जंगलों में होती है। एक अध्ययन के सामने

जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे समूहों की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में

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ग्रीनपीस का कहना है कि 2021 में कोयले के प्रति दिखी उदासीनता के बावजूद चीन

खोज़ी पत्रकारों के समूह रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ताज़ा विश्लेषण में पता चला है कि केंद्र

भारत के सबसे बड़े ऑयल रिफायनरी और मार्केटिंग कंपनियों में एक इंडियन ऑयल ने कहा

चालू संसद सत्र में सरकार ‘कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957’ में संशोधन