सरकार ने वन भूमि पर निजी प्लांटेशन को दी हरी झंडी, पर्यावरण शुल्क से छूट
केंद्र सरकार ने वन संरक्षण नियमों में बदलाव करते हुए निजी और सरकारी संस्थाओं को
क्लाइमेट चेंज
जलवायु संकट की मार: विश्व के सबसे महंगे आपदाओं की सच्चाई, भारत-पाक रिपोर्ट में दिखा स्थानीय विनाश
वर्ष 2025 जलवायु आपदाओं के हिसाब से इतिहास का एक सबसे महंगा और विनाशकारी साल
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही निर्णय पर रोक लगाई, नई समिति गठित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के विवादित फैसले पर बड़ा कदम उठाया है और 20
उत्तर भारत कोहरे की चपेट में, मध्य और दक्षिणी राज्यों में शीत लहर का प्रकोप
उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर घने कोहरे और धुंध की मोटी चादर बिछ गई
भारत अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए वैश्विक जलवायु या प्रदूषण रैंकिंग पर निर्भर नहीं: सरकार
पर्यावरण मंत्रालय ने संसद को बताया कि भारत अपनी जलवायु या प्रदूषण नीति को निर्धारित
सीआरआई रिपोर्ट 2026: भारत जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 (सीआरआई) की नई रिपोर्ट के अनुसार, 1995–2024 की अवधि में भारत
कॉप30 में भारत का कड़ा संदेश: क्लाइमेट जस्टिस के बिना कोई समझौता नहीं
भारत ने बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप30 में ब्राज़ील के समावेशी नेतृत्व
1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होना तय, कॉप30 में छिड़ी तीखी बहस
दुनिया के बड़े जलवायु विशेषज्ञ और नेता अब मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की
फाइनेंस पर विवाद के बीच शुरू हुआ कॉप30 महासम्मेलन
ब्राज़ील के शहर बेलेम में कॉप30 की शुरुआत के साथ एक स्पष्ट संदेश दे दिया
$300 बिलियन का प्रश्न: कॉप30 से पहले खड़ा सवाल
कॉप29 में तय किया गया क्लाइमेट फाइनेंस का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करना सिर्फ पैसों के वादों से संभव नहीं होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक सुधारों की सख्त ज़रूरत है।