कैसे न बढ़े प्लास्टिक प्रदूषण बैंक कर रहे हैं उसका वित्त पोषण?
अँधा क्या चाहे? दो आँखें! जी हाँ, जो देख न पाए उसके लिए तो सबसे
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केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला खनन के लिये वन भूमि लेना चाहती है
इस साल कोराना महामारी से निपटने के लिये लॉकडाउन लागू होने के साथ ही भारत
ऐतिहासिक पेरिस समझौते की पांचवी वर्षगाँठ पर आज यूरोपीय संघ ने इस यादगार और अति
जहाँ एक ओर जलवायु परिवर्तन को लेकर 2015 में हुए पेरिस समझौते पर दस्तखत करने
संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में कोरोना महामारी
दुनिया के प्रमुख अनुसंधान संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बनी एक ताज़ा रिपोर्ट
कुछ दिन पहले ही वर्चुअली आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के साइड इवेंट, ‘सेफगार्डिग द प्लैनेट-द
विकास परियोजनाओं को तेज़ी से पास करने के लिये अब एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) की
गोवा के लोग केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन प्रोजेक्ट्स का जमकर विरोध कर रहे हैं।